Category: भारतीय राजनीति

शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies: ULBs)

शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित मुद्दे (Issues With ULBs) स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास शक्तियों का अभाव: अधिकांश […]...

स्थानीय शासन: पंचायती राज संस्थाएं (LOCAL GOVERNMENT: PRIs)

73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा देश की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में एक नए अध्याय को स्थापित किया गया। […]...

पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व (Transparency & Accountability)

 ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’ द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 2017 में भारत को 180 देशों में से 81वें स्थान पर रखा गया […]...

अभियोजन से पूर्व स्वीकृति (Prior Sanction To Prosecute)

राजस्थान सरकार द्वारा आपराधिक कानून (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत किया गया। जिसके तहत न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा लोक सेवकों को […]...

सामाजिक लेखा परीक्षा कानून (Social Audit Law)

मेघालय, सामाजिक लेखा परीक्षा कानून- ‘मेघालय सामुदायिक भागीदारी एवं लोक सेवा सामाजिक लेखा परीक्षा, अधिनियम 2017 (‘The Meghalaya Community Participation […]...

न्यायाधिकरण (Tribunals)

विधि आयोग ने “भारत में न्यायाधिकरणों के वैधानिक ढांचों का आकलन” (असेसमेंट ऑफ स्टैचुटरी फ्रेमवर्क्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया) शीर्षक […]...
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